लोकहित वाद sentence in Hindi
pronunciation: [ lokhit vaad ]
"लोकहित वाद" meaning in EnglishSentences
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- There is little distinction between Public Interest Litigation -LRB- PIL -RRB- and Social Action Litigation -LRB- SAL -RRB- .
लोकहित वाद और सामाजिक कार्रवाई वाद में कोई विशेष अंतर नहीं है . - Public Interest Litigation -LRB- PIL -RRB- has meant a change in the traditional function of the Supreme Court .
लोकहित वाद ने उच्चतम न्यायालय की पारंपरिक भूमिका में एक परिवर्तन ला दिया है . - The Public Interest Litigation is not a normal litigation with adversaries pitted against one another .
लोकहित वाद कोई सामान्य वाद नहीं होता जिसमें प्रतिपक्षी एक-दूसरे के विरोधी होते हैं . - But now their problems can be brought before the courts and Justice ensured to them through the strategy of Public Interest Litigation .
किंतु अब लोकहित वाद के माध्यम से उनकी समस्याएं न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती हैं . - Through Public Interest Litigation , citizens seek judicial intervention in a number of matters involving the interest of the public at large .
लोकहित वाद के माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित बंधा है . - ' Public Intelest Litigation ' is the strategic arm of the legal aid movement and aims at bringing justice within the reach of the poor vulnerable masses and helpless victims of injustice .
लोकहित वाद विधिक सहायता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भुजा है और इसका उद्देश्य न्याय को निर्धन असुरक्षित लोगों और अन्याय के शिकार व्यक्तियों की पहुंच के भीतर लाना है . - In PIL the power of the court is not only conferred to prevent the infringement of a fundamental right , but also to remedy and provide relief against a breach of the fundamental right already committed .
लोकहित वाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकार के अतिलंघन को रोकने की ही नहीं है Zबल्कि मूल अधिकार का जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है . - Public Interest Litigation is meant to bring justice to the doorstep of the weak , the unorganised and exploited sections of society who have no access to the courts because of the prohibitive cost of litigation .
लोकहित वाद का उद्देश्य समाज के उन दुर्बल , असंगठित और शोषित वर्गों के द्वार पर , जो मुकदमा लड़ने के ऊपर होने वाले अत्यधिक खर्च के कारण न्यायालयों के द्वार नहीं खटखटा सकते , न्याय को पहुंचाना है . - On the status of parties in PIL the court held that : It is not a litigation of adversary character undertaken for the purpose of holding the State Government or its officers responsible for making reparation .
लोकहित वाद में पक्षों की प्रास्थिति के बारे में न्यायालय ने कहा कि इस तरह के वाद की प्रकृति प्रतिपक्षीय नहीं है जिसका उद्देश्य राज़्य सरकार या उसके अधिकारियों को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराना हो . - The petition under PIL cannot be used as substitutes for the enforcement of the right to claim compensation for infringement of fundamental rights through the ordinary processes of civil courts .
लोकहित वाद के अधीन प्रस्तुत याचिका को सिविल न्यायालयों की सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा मूल अधिकारों के अतिलंघन से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के दावे के अधिकार के प्रवर्तन के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता . - Fortunately , as a result of public interest litigation , the weaker sections of the people , the disadvantaged segments of the community are now for the first time looking up to the courts as their protector against injustice .
सऋभागऋ-ऊण्श्छ्ष्-य से , लोकहित वाद के फलसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप , जनता के कमजोर वर्ग , समुदाय के अलाभग्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त तबके अब पहली बार अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय से संरक्षण प्रदान करने वाली संसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था के रूप में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों पर आंख गडऋआए हैं . - Fortunately , as a result of public interest litigation , the weaker sections of the people , the disadvantaged segments of the community are now for the first time looking up to the courts as their protector against injustice .
सऋभागऋ-ऊण्श्छ्ष्-य से , लोकहित वाद के फलसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप , जनता के कमजोर वर्ग , समुदाय के अलाभग्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त तबके अब पहली बार अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय से संरक्षण प्रदान करने वाली संसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था के रूप में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों पर आंख गडऋआए हैं . - If courts do not restrict , the free flow of such cases in the name of Public Interest Litigations , traditional litigation will suffer and the courts of law , instead of dispensing justice , will have to take upon themselves administrative and executive functions .
यदि न्यायालयों ने लोकहित वाद के नाम पर दायर किए जाने वाले ऐसे मामलों के अबाध प्रवाह को न रोका तो इससे पारंपरिक वाद पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और न्यायालयों को , न्याय प्रदान करने के स्थान पर , प्रशासनिक और कार्यपालक काम अपने हाथों में लेने पड़ जाएंगे . - Chief Justice Shri P N Bhagwati in his Law Day speech There are still unfortunately in our country a few lawyers and jurists who ostrich-like want to bury their heads in sand and refuse to recognise the new change which is taking place in the judicial process as a result of public interest litigation .
1986 के विधि दिवस के अपने भाषण में मुख़्य न्यायाधीश श्री पी . एन . भगवती ने कहा था : दुर्भाग़्य से , हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं . - In PIL cases when statutory bodies are called upon by a court , in particular the Apex Court , for their participation and assistance in the proceedings before it which involve matters of vital public importance , such statutory bodies are duty bound to respond and join the proceedings before the court .
लोकहित वाद के मामलों में , जब न्यायालय , विशेषकर उच्चतम न्यायालय , सांविधिक निकायों को बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को समाविष्ट करने वाली कार्रवाइयों में भाग लेने और न्यायालय की सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है तो ये निकाय Zउसका जवाब देने और न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई में भाग लेने के लिए कर्तव्यबद्ध - In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” .
सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है .
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